जमशेदपुर, संजीव भारद्वाज : शिबू सोरेन को दोबारा सर्वसम्मति से बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के झारखंड चैप्टर का चेयरमैन चुन लिया गया है. निर्विरोध चुने गये शिबू बर्मन का कार्यकाल 2024-2025 का होगा.

बिल्डर एसोसिएशन की कमेटियों ने शिबू के नाम का किया प्रस्ताव

शिबू बर्मन वर्ष 2023-24 में अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं. इसके बाद फिर से बिल्डर एसोसिएशन की कमेटियों ने उन्हें चेयरमैन बनाने का प्रस्ताव पारित किया. बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के झारखंड चैप्टर के चुनाव में जमशेदपुर, सरायकेला-खरसावां, रांची, धनबाद, बोकारो व हजारीबाग के संगठन हिस्सा लेते हैं.

बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रिटर्निंग ऑफिसर ने की घोषणा

झारखंड चैप्टर का अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रिटर्निंग ऑफिसर राजू जॉन ने की. इसके साथ ही सभी प्रदेशों में इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी भेज दिया गया है.

हाईकोर्ट के निर्देश पर चल रही है डेविएशन मामले की जांच

बिल्डर एसोसिएशन ऑफ झारखंड के चेयरमैन चुने जाने के बाद शिबू बर्मन कहा कि रियल एस्टेट के मामलों में लगातार एक्टिव रहने के कारण उन पर सभी जिला कमेटियों ने भरोसा जताया है. डेविएशन के मामले को लेकर लगातार झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच चल रही है. इसको लेकर एसोसिएशन गंभीर है. वे खुद लगातार इस पर नजर बनाये हुए हैं.

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झारखंड में अनगिनत बालू घाट, फिर भी रियल एस्टेट परेशान

जमशेदपुर के सोनारी में रहने वाले शिबू बर्मन ने कहा कि समय पर इस मामले में एसोसिएशन अपना पक्ष रखेगा. उन्होंने कहा कि जी प्लस टू को लेकर उन्होंने काफी मजबूती के साथ अपनी आवाज उठायी थी, जिसका लाभ भी मिला. झारखंड में बालू की समस्या को लेकर काफी प्रोजेक्ट पर असर पड़ रहा है. झारखंड में अनगिनत बालू घाट होने के बावजूद रियल एस्टेट के लोगों को बालू के लिए परेशान होना पड़े, यह कहीं से उचित नहीं है.

मुख्यमंत्री और अधिकारियों से मिलकर करेंगे समाधान की मांग

शिबू बर्मन ने कहा कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व नगर विकास विभाग के सचिव से मिलकर बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो. कहा कि झारखंड में नक्शा-ड्रॉइंग को लेकर भी काफी समस्याएं आ रहीं हैं, जिससे प्रोजेक्ट लंबित होने लगते हैं.

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रेरा पर स्टेट लेवल सेमिनार का करेंगे आयोजन

उन्होंने कहा कि रेरा को लेकर स्टेट लेवल पर सेमिनार आयोजित किया जायेगा, जिसमें हाई राइज प्रोजेक्ट के निर्माण को कैसे आसानी से पूरा किया जा सके, इस पर चर्चा की जायेगी. झारखंड के शहरों के अलावा अब उसके आसपास भी विकास की उम्मीद देखी जा रही है. इसलिए सरकार से आग्रह है कि वह सड़कों का जाल बिछाये, ताकि वाहनों के आवागमन पर किसी तरह की दिक्कतें न हों.